Haryana Latest Current Affairs in Hindi December 2017

Latest Haryana Current Affairs are given below:-

Latest Haryana Current Affairs –

भारत का पहला और एकमात्र डिजाइन विश्वविद्यालय, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिज़ाईन ने अपना परिसर हरियाणा में कहाँ खोला – परिसर, राजीव गांधी शिक्षा शहर (एनसीआर), सोनीपत में

यूनिवर्सिटी में यूडब्ल्यूएस, वेस्ट स्कॉटलैंड विश्वविद्यालय, वीएफएस, वैंकूवर फिल्म स्कूल और आईएएडी, इतालवी विश्वविद्यालय के डिजाइन जैसे विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ अंतरराष्ट्रीय सहयोग है। कई अन्य सहयोग पाइप लाइन में हैं जिसमें हडर्सफ़ील्ड यूनिवर्सिटी, यूके के साथ; ऑक्सफोर्ड ब्रुकस यूनिवर्सिटी, यूके; एमिली कैर विश्वविद्यालय, कनाडा
WUD देश की सबसे बड़ी रचनात्मक पाठ्यक्रम सूची प्रदान करता है – 23 डिज़ाइन, फैशन, संचार, दृश्य कला, डिजाइन और रीटेल प्रबंधन और आर्किटेक्चर जैसे विभिन्न डिजाइन एरेनाओं में विशेषीकृत और स्नातकोत्तर कार्यक्रम। विश्वविद्यालय एक अनूठी पाठ्यक्रम का अनुसरण करता है जो अनुसंधान, शैक्षणिक उत्कृष्टता, उद्योग की तैयारियों और सामाजिक नवाचार को प्रोत्साहित करता है

हरियाणा सरकार बागवानी फसलों के लिए 1 जनवरी 2018 कौन-सी योजना शुरू करने जा रही है जिसमे मार्केट व सरकार के रेट के बीच का अंतर हरियाणा सरकार द्वारा वहन किया जाएगा – भावांतर भरपाई योजना

हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बना है जहां पर सब्जी उत्पादक किसानों के लिए भावांतर भरपाई योजना की शुरुआत की गई है | इस योजना के पहले चरण में चार फसलों टमाटर, प्याज, आलू एवं फूलगोभी का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया है।
इस योजना का उद्देश्य, राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों के लिए फसलों की कीमत के नुकसान की भरपाई करना है। यह मुआवजा उन किसानों को प्रदान किया जाएगा जो अपनी सब्जियों को निश्चित मूल्य से कम मूल्य पर बेचते हैं।
इस योजना के अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलने पर किसानों को अपनी सब्जियां कम कीमत पर नहीं बेचनी पड़ेगी। यदि किसान ऐसा करते है, तो राज्य सरकार मुआवजे (क्षतिपूर्ति) देकर घाटे को बराबर करेगी।
राज्य सरकार 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए इस योजना को शुरू करने जा रही है।
राज्य सरकार कुल खेती योग्य क्षेत्र का 25% बागवानी के तहत लाने पर विशेष रूप से जोर दे रही है। इस प्रयोजन के लिए, हरियाणा सरकार गानौर और सोनीपत में 500 एकड़ के आसपास का एक अंतरराष्ट्रीय वनस्पति और फलों का बाजार स्थापित करेगी।
किसान आधिकारिक वेबसाइटhttp://agriharyana.in/पर इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं ।

रेटिंग और अनुसंधान कंपनी क्रिसिल ने अपनी रिपोर्ट “Big Box Beckons” में देश के कौन से राज्य को वेयरहाउसिंग का हब बताया है – हरियाणा

इससे पहले सितम्बर में ई-कॉमर्स कंपनी Amazon ने जमालपुर में 2,50,000 वर्ग कि. मी. में नया फुलफि‍लमेंट सेंटर खोला था और अभी तक अमेज़न हरियाणा में इस तरह के 5 वेयरहाउस ऑपरेट कर रहा है |

केरल में चल रही 61वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में हरियाणा की किस खिलाडी ने नेशनल रिकॉर्ड के साथ शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल अपने नाम किए – गौरी श्योराण ने

गौरी श्योराण ने भी चैंपियनशिप में अब तक चार पदक जीते। उन्होंने टीम स्पर्धा में दो स्वर्ण और व्यक्तिगत स्पर्धा में दो रजत पदक जीते हैं।
गौरी ने तिरुवनंतपुरम 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल जूनियर में रिकॉर्ड तोड़ते हुए सिल्वर मेडल हासिल किया।
25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल का इंडिविजुअल मेडल हासिल करने के बाद गौरी एंड कंपनी ने टीम चैंपियनशिप में भी सोने पर कब्जा किया।
टीम 10 मीटर एयर पिस्टल राष्ट्रीय आयोजन (प्रथम हरियाणा, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा महाराष्ट्र) में स्वर्ण पदक

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने डिजिटल इंडिया की मुहिम के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से सुशासन दिवस पर एक साथ कितनी ऑनलाइन सेविएं लोंच कर हरियाणावासियो को तोहफा दिया – 7

सात नई डिजिटल सेवाएं – सरल प्लेटफार्म, स्वच्छ मैप, दर्पण, होटलों में डिजिटल रजिस्टर, मोबाइल वीसी प्लेटफार्म और वन विभाग की एनओसी एप्लीकेशन लांच की गयी ।
1. सरल प्लेटफार्म – इस प्लेटफार्म पर 12 विभागों की 100 से अधिक सेवाएं आनलाइन की गई हैं। पटवारियों को इन सेवाओं के डिजिटल प्रयोग के लिए 2500 टेबलेट दिए गए हैं ताकि वे प्रमाणपत्र का डिजिटली सत्यापन कर सकें। देश में पहली बार जमीनी स्तर का यह कार्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाएगा।
2. स्वच्छता मैप – इस एप्लीकेशन के माध्यम से गणतंत्र दिवस तक 80 शहरों के लोग गंदगी के फोटो डाल कर समस्या से तुरंत निदान पा सकेंगे। एप में गांवों को भी जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी । इस एप्लीकेशन को अतिरिक्त संचालन की सुविधाओं के साथ केंद्र सरकार के स्वच्छता एप से जोड़ा गया है।
3. दर्पण – उपायुक्तों के लिए डैशबोर्ड (दर्पण) पर देशभर में चल रही परियोजनाओं की विश्लेषणात्मक समीक्षा के साथ राष्ट्रीय स्तरीय परियोजनाओं का अनूठा सर्वेंक्षण मौजूद रहेगा। डैशबोर्ड के जरिये राज्य सरकार की 11 सेवाएं और केंद्र सरकार की सात सेवाएं मुहैया कराई जा रही हैं।
4. होटलों में डिजिटल रजिस्टर – हरियाणा होटलों में आगुंतकों के लिए डिजिटल रजिस्टर करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है । योजना के तहत पुलिस के साथ वास्तविक समय का डाटा आनलाइन साझा किया जाएगा और दस्ती सत्यापन की जरूरत नहीं होगी। इस एप को ओयो कंपनी द्वारा निर्मित किया गया है | इस एप्प के द्वारा होटलों का डाटा संबंधित पुलिस थाने का इंचार्ज अपनी लॉगिन आइडी से ही देख पाएगा। वर्तमान में इस एप्लीकेशन पर हरियाणा के 400 होटलों का डाटा 303 पुलिस थानों से जोड़ा गया है।
5. वन विभाग का एनओसी एप्लीकेशन – इसरो और सीडैक द्वारा तैयार की गई इस एप्प को जीआइएस के साथ एकीकृत किया गया है। इससे आटोमैटिक एनओसी (अनापत्ति प्रमाणपत्र) जारी होगा। इस एप में खंड वानिकी आधारित व्यापार संस्थाओं के लिए खंड वानिकी संबंधी स्पष्टïीकरण हेतु स्वत: स्वीकृति होगी।
6. मोबाइल वीडियो कांफ्रेंस प्लेटफार्म – मोबाइल वीडियो कांफ्रेंस प्लेटफार्म पर 30 वरिष्ठ आइएएस अधिकारी होंगे जिनके साथ मुख्यमंत्री या अन्य कोई भी अधिकारी वीडियो कांफ्रेंस के जरिये कहीं से कभी भी आपस में जुड़ सकेंगे। इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आइटी विभाग के प्रधान सचिव देवेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री को एक टेबलेट भी भेंट किया।
7. पांच हाईटेक ई-दिशा केंद्र – घरौंडा, करनाल, गोहाना, कुरुक्षेत्र और रादौर के पांच ई-दिशा केंद्रों में अत्याधुनिक आधारभूत संरचना की शुरुआत हुई। डिजिटल सेवाओं के जरिये यहां लोगों के अधिकतर कामों का निपटान तेजी से होगा।
इसके साथ ही शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन के साथ मुख्यमंत्री ने 14 अप्रैल तक 30 विभागों की 380 नागरिक सेवाओं के डिजिटल माध्यम से एक ही प्लेटफार्म पर मिलने की घोषणा की। 26 जनवरी तक प्रदेश के 80 शहरों में स्वच्छता मैप एप्लीकेशन (एप) शुरू किया जाएगा जिसके बाद शहर और गांवों में गंदगी से निजात मिलेगी। 35 शहरों के लिए स्वच्छता मैप के एप्लीकेशन को सीएम ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान लांच किया।

हरियाणा में अब ‘पदक लाओ, पद पाओ’ पॉलिसी के तहत कौन-से खिलाडी ग्रुप-ए की नौकरी के लिए पात्र होंगे – ओलिंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी

इसके अलावा एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, अन्य अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप के साथ-साथ अब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी और एशियन-कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप के मेडल विजेता खिलाड़ी भी इन नौकरियों के लिए पात्र होंगे। राज्य सरकार ने खेल पॉलिसी के तहत खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरियों में तीन प्रतिशत कोटा निर्धारित किया है। साथ ही एलिजिबिलिटी (पात्रता) क्राइटेरिया तय कर दिया है। इसके तहत खिलाड़ियों को अब लिखित परीक्षा व मेरिट के दौर से गुजरना होगा।
डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट विजेता खिलाड़ियों को कोटा पॉलिसी में शामिल नहीं किया गया है।
नए नियमों में अब सभी तरह के खेलों को 13 कैटेगरी में बांटा है।
प्रदेश से खेलना या मूल निवासी होना जरूरी | यानी खिलाड़ी ने राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा के अलावा किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व नहीं किया हो। वहीं, अगर दूसरे किसी राज्य के खिलाड़ी ने हरियाणा का प्रतिनिधित्व किया है तो वह भी नौकरी के लिए दावा कर सकता है। इसमें किसी तरह के भ्रम की स्थिति न रहे, इसलिए खिलाड़ी के मेडल व ग्रेडेशन के आधार पर खेल विभाग सर्टिफिकेट भी जारी कर सकेगा। जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित होगा कि खिलाड़ी किस ग्रुप की नौकरी के लिए पात्र है।
राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर के वनडे या टेस्ट मैच में ट्रॉफीट्रॉफी विजेता क्रिकेटर को क्लास-2 की नौकरी
ग्रुप-डी : ओलिंपिक, 4 वर्षीय वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन-कॉमनवेल्थ गेम्स, अन्य इंटरनेशनल चैंपियनशिप, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, अन्य एशियन, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप, साउथ एशियन गेम्स, इंटरनेशनल और नेशनल क्रिकेट टेस्ट, वन-डे, इनमें नॉन ओलिंपिक खेलों और ओलिंपिक से संबंधित नेशनल गेम्स, नेशनल चैंपियनशिप के खिलाड़ियों के अलावा नेशनल स्कूल गेम्स, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स, ऑल इंडिया वुमन स्पोर्ट्स, ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज, ऑल इंडिया पुलिस, ऑल इंडिया रूरल गेम्स, स्टेट गेम्स, स्टेट वुमन स्पोर्ट्स, स्टेट स्कूल, स्टेट रूरल एंड पंचायत और स्टेट इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स के मेडल विजेता।
पॉलिसी में शामिल ये ओलिंपिक खेल – आॅर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बाॅस्केटबॉल, बॉक्सिंग, केनोइंग, साइक्लिंग, इक्वेस्ट्रियन, फेंसिंग, फुटबॉल, गोल्फ, जिम्नास्टिक, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, ट्राइथलॉन, रोइंग, स्विमिंग, सेलिंग, शूटिंग, टेबल-टेनिस, ताइक्वांडो, टेनिस, वॉलीबॉल, वेटलिफ्टिंग और रेसलिंग। ये नॉन ओलिंपिक खेल – बेसबॉल, बिलिय‌र्ड्स, चेस, क्रिकेट, कबड्डी (हरियाणा स्टाइल), कबड्डी (नेशनल स्टाइल), कराटे, खो-खो, कॉर्फ बॉल, नेटबॉल, स्केटिंग, स्नूकर, सॉफ्टबॉल, स्क्वॉश , थ्रो-बॉल और योगा।

61वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में हरियाणा की किस खिलाडी ने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में नए रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता – अनीसा सैयद ने (स्कोर – 33)

अनीसा सैयद इससे पहले दिल्ली राष्ट्रमंडल खेल-2010 में दो स्वर्ण पदक जीत चुकीहै । अनीसा ने ग्लास्गो राष्ट्रमंडल खेल-2014 में रजत पदक जीता और फिर इंचियोन एशियन गेम्स में कांस्य पदक जीता था
टीम वर्ग में अनीसा ने अनीता व मुस्कान के साथ मिलकर हरियाणा को कांस्य पदक दिलाया।

हरियाणा सरकार ने राज्य भर में बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) की श्रेणी के सभी महिलाओं को क्या मुफ्त वितरित करने की घोषणा की – सैनिटरी नैपकिन

इससे पहले 1 दिसंबर को, हरियाणा सरकार ने घोषणा की थी कि वह राज्य भर में स्कूलों में लड़कियों के लिए मुफ्त सैनिटरी नैपकिन बाँटने की योजना बना रही है.

हरियाणा सरकार द्वारा आने वाले 3 वर्षों में राज्य को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है – राष्ट्रीय पोषण मिशन (एनएनएम) के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य सरकार हरियाणा में पोषण मिशन की स्थापना करेगी

सरकार ने यह भी कहा कि आने वाले 3 वर्षों में राज्य कुपोषण मुक्त हो जाएगा. इसके साथ ही कुपोषण के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए सरकार विभिन्न कार्यक्रमों को लागू कर रही है.
आने वाले 3 वर्षों में राज्य को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए, राज्य स्तर पर निगरानी के लिए एक अलग प्रकोष्ठ स्थापित की जाएगी.
सरकार ने तीन साल में हरियाणा को एनीमिया मुक्त बनाने का भी लक्ष्य रखा है. मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर को इस विशेष अभियान का ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया गया है.
हरियाणा सरकार ने राज्य सरकार के प्रयासों और लोगों के सहयोग की तारीफ की, जिसके कारण लिंग अनुपात का मासिक औसत 937 पर पहुंच गया है, जो कि ‘बेटी बचाओ-बेटी पढाओ’ योजना के शुभारंभ से पहले 840 था. सरकार यह भी अपेक्षा कर रही है कि हरियाणा लिंग अनुपात में 1000 लड़कों की तुलना में 950 लड़कियों की संख्या तक पहुँच सकता है, जो कि वर्तमान के कई जिलों में 900 से ज्यादा हैं.

20 दिसंबर से 24 दिसबर तक असम के गोलाघाट में जूनियर महिला बाॅक्सिंग चैंपियनसिप में हरियाणा ने कितने मैडल जीते – 6 मैडल (3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्राउंज )

रोहतक पहुचने पर महिला खिलाड़ियों का स्वागत किया। कोच नवीन खोखर ने कहा कि राजीव गांधी स्टेडियम से 6 लड़किया असम में जूनियर चैंपियनसिप में बाॅक्सिंग खेलने के लिए गई थी जिन्होंने 6 मैडल प्राप्त किए।

हरियाणा में एक वित्त वर्ष में गांव व शहरों से संबंधित कलेक्टर दरों को कितनी बार संशोधित करने का फैसला लिया गया है – दो बार

इसके लिए संबंधित डीसी की अध्यक्षता में जिला स्तर पर एक कमेटी का गठन किया है।
यह जानकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ‘समाचार पत्र प्रसंघ व न्यूज एजेन्सी कर्मचारी संगठन की पत्रकारिता के समक्ष चुनौती’ विषय पर आयोजित दो दिवसीय नैशनल मीट के समापन अवसर पर अपने संबोधन के दौरान दी।
कलेक्टर दरों को संशोधित करने का निर्णय संपत्ति के मार्केट मूल्य और कलेक्टर दरों के बीच ज्यादा अंतर से बचने व उसमें एक समानता और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से लिया है।

रेल मंत्री श्री पियूष गोयल ने हरियाणा के विकसित किए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय विमानन केंद्र (International Aviation Hub) के दृष्टिगत हाई स्पीड रेलमार्ग विकसित किए जाने के लिए सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति दे दी है यह अंतरराष्ट्रीय विमानन केंद्र कहाँ स्थापित किया जायेगा – हिसार

दिल्ली से हिसार तक पर्याप्त क्षमतायुक्त हाई स्पीड रेलमार्ग विकसित किए जाने का काम मार्च माह के अंत तक कार्य प्रारंभ हो जाएगा।

21 दिसंबर, 2017 को हरियाणा राज्य में हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने संयुक्त रूप से क्या आयोजित किया जाएगा – राज्यस्तरीय भूकंप मॉक अभ्यास

देश में पहली बार राज्य स्तरीय भूकंप मॉक अभ्यास आयोजित किया जाएगा। यह मॉक अभ्यास राज्य के सभी जिलों को कवर करेगी।
यह अभ्यास दुर्घटना प्रतिक्रिया प्रणाली (IRS) के तहत किया जाएगा। इसके अंतर्गत आपदा की स्थिति में त्वरित कार्यवाही का अभ्यास किया जाएगा।
यह मॉक अभ्यास 19 दिसंबर, 2017 से तीन दिवसीय समन्वय सम्मेलन के एक भाग के रूप में मनाया जाएगा।

2017 में हरियाणा में दुर्घटना सूची में 1091 दुर्घटनायो के साथ सबसे ऊपर कौन सा जिला है – गुरुग्राम

इस साल हरियाणा में 10,625 दुर्घटनाएं हुईं, जिसमे से अकेले गुडगाँव के खाते में 10% मामले है
गुरुग्राम के बाद करनाल 714 मामलों के साथ दुसरे व सोनीपत 713 मामलों के साथ तिसरे स्थान पर है | चरखी दादरी में सबसे कम 161 दुर्घटनाओं के मामले दर्ज किए गए |
इससे पहले इस साल नवंबर में मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम में जीरो दुर्घटना के उद्देश्य से “हरियाणा विजन शून्य प्रोग्राम” का शुभारंभ किया था

राज्य में अंग दान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, हरियाणा सरकार ने पोस्ट ग्रैजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (पीजीआईएमएस), रोहतक में क्या स्थापित करने का निर्णय लिया है – राज्य अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (एसओटीओ)

यह राज्य अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन पं0भागवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल साइंसेज संस्थान (पीजीआईएमएस) रोहतक में स्थापित किया जाएगा
मुखयमंत्री मनोहर लाल ने इस संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस परियोजना को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये और इसे 31 जनवरी 2018 तक स्थापित किया जाये
मुख्यमंत्री ने इसके लिये 88.90 लाख रुपये का वार्षिक परिव्यय अनुमोदित किया है |

केंद्र सरकार ने हरियाणा के किस जिले में महाभारत-मसाज संग्रहालय की बहु-करोड़ परियोजना का निर्माण शुरू कर दिया है – कुरुक्षेत्र जिले के ज्योतिसर गांव में

सूचना के अनुसार, केंद्र सरकार ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत संग्रहालय परियोजना के लिए 31 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
संग्रहालय में कथित तौर पर एक ध्यान केन्द्र, प्रदर्शनी, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, पार्किंग स्थल, शौचालय और एक विशाल प्रवेश द्वार होगा। परियोजना पीहोवा-कुरुक्षेत्र रोड पर 19 एकड़ जमीन पर फैली है।

हरियाणा सरकार यमुनानगर और करनाल जिलों के माध्यम से उत्तीर्ण नहर के पुनर्निर्माण के लिए कितने खर्च की लागत वाली एक परियोजना को लागू करेगी – 489 करोड़ रूपये

हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की अध्यक्षता में स्थायी वित्त समिति ने इस परियोजना को मंजूरी दी
इसके तहत, संवर्धन नहर की क्षमता मौजूदा 3,100 क्यूसेक से 6,000 क्यूसेक तक बढ़ाई जाने का प्रस्ताव है।
कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि इसके अनुमोदन के बाद, यह परियोजना ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष (आरआईडीएफ) के तहत निधि के लिए नाबार्ड को भेज दी जाएगी।
यह परियोजना वर्ष 2018-19 के दौरान शुरू की जाएगी और वर्ष 2020-21 तक पूर्ण हो जाएगी।

पंजाब के हरिक में आखिरी बार देखे जाने के 16 साल बाद, सींग वाले ग्रिबे या स्लावोनियन ग्रेबे के एक झुंड को दिल्ली से लगभग 70 किलोमीटर दूर हरियाणा के किस जिले में देखा गया – झज्जर जिले के एक गांव दिघाल में

प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा स्लावोनियन ग्रेबे एक कमजोर प्रजातियों के रूप में सूचीबद्ध है |

2016 के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट के मुताबिक किस राज्य में लगातार तीसरे वर्ष एक लाख आबादी में सबसे ज्यादा गैंगरेप दर्ज किया गया है – हरियाणा में

2016 में हरियाणा में बलात्कार की दर राज्य की एक लाख महिला आबादी 1.5 थी। राज्य में 2016 में गैंगरेप के करीब 191 मामले दर्ज किए गए थे, हालांकि पिछले वर्ष के 204 के मुकाबले यह अभी भी भारत में सबसे ज्यादा है। आंकड़ों के अनुसार क्रमशः 1 और 0.9 की गिरोह-बलात्कार दर के साथ राजस्थान और दिल्ली क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।
हरियाणा ने 2014 और 2015 में क्रमशः 1.9 और 1.6 के सामुदायिक दर के साथ इस संदिग्ध भेद को हासिल किया था। 2014 से पहले डेटा उपलब्ध नहीं है राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कई कदमों के बावजूद, राज्य में महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध बढ़ रहे हैं।
राज्य ने 2016 में कुल 1,187 बलात्कार की घटनाएं दर्ज कीं, जो पिछले वर्ष की 1,070 से 11% ज्यादा थी। हरियाणा में महिलाओं के खिलाफ कुल अपराध 2016 में बढ़कर 9,839 हो गया जो 2015 में 9,511 था। इसमें दहेज की मौत की घटनाओं में 7% वृद्धि और अपहरण के मामलों में 15% वृद्धि शामिल है।

हरियाणा सरकार ने स्कूलों में निर्बाध बिजली सुनिश्चित करने के लिए चरणबद्ध तरीके से राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में कौन सी प्रणाली स्थापित करने का निर्णय लिया है – हाइब्रिड सौर प्रणाली

आरंभ करने के साथ, 236.57 करोड़ रुपये की लागत से 3,222 सरकारी उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में हाइब्रिड सौर प्रणाली स्थापित की जाएगी। राज्य शिक्षा विभाग ने कहा कि स्कूलों में स्थापित हाइब्रिड सौर मंडल में 7.2 वीएएच / डब्लूपी का एक बैटरी बैंक होगा । 30% की केंद्रीय सहायता, जो प्रतिपूर्ति के आधार पर है, में बैटरी बैंक प्रदान करने के लिए 110 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बोझ को निधि देने में मदद मिलेगी।
इसके अलावा, सभी सरकारी स्कूलों में हाइब्रिड सौर प्रणालियों की स्थापना के बाद और केंद्रीय सहायता की प्राप्ति के बाद बची हुई राशि बैटरी के संचालन और रखरखाव, उन्नयन और प्रतिस्थापन के लिए उपयोग की जाएगी |

हरियाणा के किस जिले में 1,100 एकड़ से अधिक क्षेत्र में एक लॉजिस्टिक हब का विकास होगा, जिसमें एक दुबई स्थित कंपनी ने निवेश का इरादा व्यक्त किया है – नारनौल

86,000 करोड़ रुपए के निवेश से जुड़े 150 बड़ी कंपनियों के साथ विभिन्न औद्योगिक समूहों और समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं
हरियाणा में दुबई से उद्योगपति जनवरी 2018 में राज्य सरकार के साथ बैठक के लिए राज्य का दौरा करेंगे

राज्य सरकार ने 1 नवंबर, 2017 से प्रभावी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत मासिक भत्ता, पेंशन और वित्तीय सहायता राशि में कितनी वृद्धि की है – 200 रुपये

विधवाओं और निराश्रय महिलाओं, दिवायेवंग व्यक्ति पेंशन योजना (विकलांग पेंशन), लाडीली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना, बौना और औपचारिक योजना के तहत सभी लाभार्थियों को 1,600 रुपये की बजाय 1800 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी।
निराश्रित बच्चों की योजना के लिए वित्तीय सहायता के तहत सभी लाभार्थियों को 700 रुपये के बजाय 9 00 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता मिलेगी
गैर-विद्यालय विकलांग बच्चों को लाभार्थियों को 1000 रुपये की बजाय 1,200 रुपये मिलेगी।

किस फाउंडेशन ने हरियाणा में कुपोषण के खतरे को स्वीकार करते हुए राज्य के चार जिलों में अपने अत्याधुनिक रसोईघरों के माध्यम से 2500 से अधिक स्कूलों में हर दिन 2.5 लाख से अधिक भोजन की सुविधा प्रदान किया है – इस्कॉन फूड रिलीफ फाउंडेशन हरियाणा

हरियाणा सरकार के साथ साझेदारी में ये स्वस्थ भोजन मिड-डे मील स्कीम के तहत प्रदान किए जाते हैं ताकि हरियाणा में कम विशेषाधिकार प्राप्त विद्यालय के बच्चों (सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों) के बीच शून्य कुपोषण सुनिश्चित किया जा सके।

हरियाणा सरकार नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड (एनसीआरपीबी) की 37 वीं बैठक में राज्य में अरावली के बारे में अपना अंतिम विचार प्रस्तुत कर सकती है।

हरियाणा सरकार गुरुगुराम में केवल हिस्सों तक ‘अरवली’ को सीमित करने की कोशिश करती है यह फरीदाबाद (17,000 से अधिक एकड़) और अन्य जिलों में किसी भी प्रकार के सुरक्षात्मक विनियमन से अरवली के बड़े हिस्सों को छोड़ देता है। हरियाणा सरकार ने एनसीआरपीबी को सूचित किया है कि वह केवल उन क्षेत्रों को अरवली श्रृंखला का हिस्सा माना जाएगा जो कि 1992 के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी अरवली नोटिफिकेशन में उल्लिखित हैं और अरवलियों के लिए कोई अतिरिक्त क्षेत्र नहीं पहचानते हैं।
1992 की अधिसूचना केवल हरियाणा और राजस्थान में अलवर जिले के गुरुग्राम के लिए लागू है। एजेंडे में यह नोट किया गया है कि हरियाणा सरकार प्राकृतिक संसाधनों के क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों की किसी भी सीमा के खिलाफ है, जो मसौदा क्षेत्रीय योजना 2021 में परिभाषित की गई है। एनसीजेड में अरवलीस जहां निर्माण क्षेत्र की 0.5% से अधिक की अनुमति नहीं है।

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के मुताबिक, हरियाणा (जहाँ कि देश में सबसे कम लिंग अनुपात है) 2016 में लिंग-निर्धारण परीक्षणों के खिलाफ दर्ज मामलों की संख्या में कौन से स्थान पर है – सबसे ऊपर

हरियाणा में 81 मामले दर्ज किए गए थे, जिसमे कि 2015 में पंजीकृत 32 मामलों की तुलना में डेढ़ गुना बढ़ोतरी हुई थी।
इस साल अगस्त तक हरियाणा के लिंग अनुपात के नवीनतम समेकित आंकड़े प्रति 1000 पुरुषों में 909 महिलाओंदर्ज की गई हैं

उत्तर प्रदेश और हरियाणा में तैनात 5 लाख स्मार्ट मीटर के लिए सरकारी निविदा के हिस्से के रूप में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और बीएसएनएल की अग्रणी कंपनियों को शामिल किया जा रहा है।

एक स्मार्ट मीटर एक नया प्रकार का बिजली मीटर है जो स्वचालित रूप से मीटर रीडिंग को बिलिंग के लिए बिजली आपूर्तिकर्ता भेज सकता है और उपभोक्ताओं को उनकी ऊर्जा उपयोग को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है।
ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (ईईएसएल) द्वारा शुरू की गई स्मार्ट मीटर निविदा को दो भागों में विभाजित किया गया है – मीटर खरीद और सिस्टम एकीकरण। सिस्टम इंटीग्रेटर्स मीटर की स्थापना, बादल पर डेटा संग्रहण, और डैशबोर्ड तैयार करने, अन्य बातों के साथ-साथ ध्यान देंगे। उनके पास डेटा कनेक्टिविटी और बदले में सेवा के लिए प्रभार प्रदान करने के लिए दूरसंचार ऑपरेटरों में रस्सी का विकल्प था। सिस्टम इंटीग्रेटर्स बोली वर्तमान में तकनीकी स्तर के माध्यम से है, और लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी), कीऑनिक्स, चीन-आधारित आईईएसLAB जैसी कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है।
वही ईईएसएल स्मार्ट मीटर के लिए जीपीआरएस आधारित मॉडल की तलाश कर रही है, जो कि मूल रूप से संचार के लिए मीटर में एक सिम कार्ड रख रहा है। सबसे बड़ा लाभ यह डेटा नेटवर्क होगा 50 लाख आंकड़े अंक (हरियाणा और उत्तर प्रदेश में) से जुड़े होंगे, जो कि उन्हें हर महीने भुगतान किया जा रहा है

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण कदम में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जलवायु परिवर्तन (एनएएफसीसी) के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन निधि के तहत ‘फसल अवशेष प्रबंधन के माध्यम से किसानों के बीच जलवायु रेजिलेंस बिल्डिंग’ पर एक क्षेत्रीय परियोजना को मंजूरी दे दी है।